मुख्यमंत्री नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन

– मुख्यमंत्री नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में हुए शामिल…

– राजधानी की प्रमुख नारी शक्तियों का शासन द्वारा सम्मान किया गया…

– नारी शक्ति वंदन अधिनियम 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छाशक्ति और साहसिक निर्णय से पूरा होगा महिलाओं का सपना… – मुख्यमंत्री श्री साय

– नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम…

रायपुर, 15 अप्रैल 2026-

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का पारित होना देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, पूर्व सांसद एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पाण्डेय, ब्रह्माकुमारीज की रायपुर संचालिका ब्रह्माकुमारी सविता दीदी, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, लोकसभा सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, पद्मश्री ऊषा बारले, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा, प्रसिद्ध राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता डूमरे, गायत्री परिवार से श्रीमती आदर्श वर्मा, चेम्बर ऑफ कामर्स से श्रीमती ईला गुप्ता, पुलिस अधिकारी श्रीमती रूचि गर्ग, अधिवक्ता श्रीमती इस्मिता देशपाण्डे सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान पुष्प के साथ महिलाओं का अभिनंदन कर बधाई और शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए कहा कि भारतीय सनातन परंपरा में नारी का स्थान सर्वोच्च है। हम भगवान से पहले भगवती की पूजा करते हैं और ऐश्वर्य के लिए माता लक्ष्मी, बुद्धि के लिए सरस्वती और बल के लिए दुर्गा की आराधना करते हैं। श्री साय ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयास पहले भी हुए, लेकिन इसे प्रभावी रूप से लागू करने का साहसिक निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं की इच्छाशक्ति और संकल्प उन्हें बड़े निर्णय लेने में सक्षम बना रहे हैं। महिलाओं को जिम्मेदारी मिले तो वे देश की तस्वीर बदल सकती हैं। वहीं पूर्व सांसद एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पाण्डेय ने बताया कि यह अधिनियम वर्ष 2029 तक लागू होगा, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।